झारखंड में निकलेगी बंपर वैकेंसी: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अभी और नियुक्तियां निकालेंगे, प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना
बोकारो : झारखंड में जल्द ही और नई नियुक्तियां सामने आएंगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिये हैं. बोकारो में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत ने कहा कि आपकी सरकार ने हजारों भर्तियां निकाली हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में और नियुक्तियां की जाएंगी. बोकारो में विभिन्न कार्य योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों के वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी कीं.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक को लेकर विधानसभा में पारित नये कानून का भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाता था. जिससे परीक्षा देने वाले युवाओं का भविष्य अधर में चला जाता था। अब आपकी सरकार कानून लेकर आई है कि जो भी प्रश्नपत्र लीक करेगा वह सलाखों के पीछे जाएगा। आपको बता दें कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ लाए गए कानून पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला था. विपक्षी नेताओं ने इस कानून को तानाशाही कानून तक करार दिया था.
इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर भी तंज कसा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी और आजसू के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं. ये युवा विरोधी लोग नहीं चाहते कि यहां के आदिवासी-मूलवासियों के बच्चों को नौकरी मिले. उनका भविष्य सुरक्षित रहे. ये लोग राजभवन जाकर कहते हैं कि इस कानून को पास न करें. 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति और ओबीसी आरक्षण के मामले में इन लोगों ने यही किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने झारखंड के हित में जितने भी फैसले लिये, इन लोगों ने उन्हें भ्रमित कर दिया. लेकिन घबराना नहीं। हम उनकी साजिश पर नजर रख रहे हैं. इस बार हम अनेक चुनौतियों के साथ आम लोगों को उनका हक दिलाने में लगे हैं। बहुत जल्द वह समय भी आयेगा जब ऐसे विरोध करने वाले लोगों को झारखंड से बेदखल करना पड़ेगा. प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को लेकर सीएम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर कुछ लोग लगातार राज्य के साथ मजाक कर रहे हैं.
एक आदमी पेपर लीक करता था और लाखों बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था. इसलिए हमने कानून बनाने का काम किया और अब अगर कोई पेपर लीक करेगा तो उसे 10 साल की सजा होगी, लेकिन बीजेपी के लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं. बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल से कहा कि इस कानून को पास न करें. बीजेपी के लोगों ने यही काम 1932 आधारित खतियान को लेकर भी किया था, यही काम इन लोगों ने सरना कोड के साथ भी किया है, हालांकि इन लोगों पर हमारी बहुत नजर है और बहुत जल्द एक समय आएगा जब लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्हें झारखंड से बेदखल करने का काम होगा
