1. विधायक कंपनी से पहले भी इस बारे में अपना विचार रख चुके हैं,जिसे पुनः दुहरा रहा हैं। उनकी समझ में इस मामले में दिवालिया केबुल कंपनी के आरपी से घर-घर में बिजली कनेक्शन देने के लिए एनओसी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
2. एनओसी मांगना है तो इसे उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार से मांगा जाए,जिसका कारण कंपनी का लीज 2019 में समाप्त हो चुका है और एग्रीमेंट के अनुसार इसके बाद यहां कोई काम होगा तो वह सरकार की सहमति से होगा।
3. यदि कंपनी को लगता है कि आरपी को इस बारे में सूचित करना ही है तो उनसे अनापत्ति मांगने के बदले यह पूछा जाय कि यहां के घर-घर में बिजली कनेक्शन देने की हमारी योजना है। इसपर आपको कोई आपत्ति है तो कारण सहित बताएं। यानी अब आपकी ओर से उनसे अनापत्ति नहीं बल्कि आपत्ति मांगी जाए। उन्हें यह भी लिखा जाए कि एक निर्धारित अवधि अधिकतम 15 दिनों में आपकी आपत्ति नहीं आई तो 16वें दिन से घर-घर बिजली कनेक्शन देने की योजना पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
4. आप सहमत होंगे कि केबुल क्षेत्र के घरों में सीधा बिजली कनेक्शन देने में काफी विलंब हो गया है। अब और अधिक विलंब करना ठीक नहीं होगा। विधायक भी इस दिशा में सीधा प्रयास आरम्भ करेंगे और दो दिनों बाद इस बारे में सरकार से वार्ता भी आरम्भ करेंगे।आशा है कि केबुल क्षेत्र के घर-घर में बिजली कनेक्शन पाने का बस्तीवासियों का सपना शीघ्र साकार होगा।
