रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गरीबों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजना की राशि योजनाबद्ध तरीके से गबन करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) व अन्य पर कथित सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया है.
धनवार बीडीओ पर आरोप है
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गिरिडीह जिलान्तर्गत धनवार थाना के अभियुक्तों (कांड संख्या-190/2012, दिनांक 21.07.2012) के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग रांची द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है. गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 406/409/420/467/468/471/120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है.
ये है पूरा मामला
उपरोक्त प्रस्तावित अभियुक्तों एवं अन्य के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन एवं मामले में अब तक के अनुसंधान से सभी अभियुक्तों द्वारा साजिश के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटियां एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना की बात सामने आयी है. उदाहरण के तौर पर इंदिरा आवास के आवंटन एवं भुगतान में प्रखंड कार्यालय में ही एक सुसंगठित गिरोह काम कर रहा था, जो योजनाबद्ध तरीके से गरीबों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजना की राशि का गबन कर रहा था. इस क्रम में विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी एवं अवहेलना की गयी, ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके.
दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करना
जानबूझकर अकाउंट पेयी चेक को बियरर चेक में परिवर्तित कर बिचौलिये अपनी सुविधा के अनुसार उक्त राशि की निकासी कर रहे थे. इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया. उक्त घटना में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी एवं अन्य कर्मियों की संलिप्तता पायी गयी थी. इस प्रकार आरोपियों के विरुद्ध कथित सरकारी धन के गबन आदि अनियमितताओं के आरोप हैं।
